Pune Prahar : 29 वर्षे जुना कायदा रद्द करण्याची मागणी

119

नवी दिल्ली : अयोध्या वादग्रस्त जागेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे. यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात काशी-मथुरा वादावरही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट 1991(पुजा करण्याची ठिकाणे कायदा) ला आव्हान देण्यात आले आहे. हिंदू पुजाऱ्यांचे संघटन असणाऱ्या विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघाने या कायद्याला आव्हान दिले आहे. विशेष म्हणजे जवळजवळ 29 वर्षानंतर हा कायदा रद्द करण्याची मागणी होत आहे.

काशी आणि मथुरा वादाप्रकरणी कायदेशीर कारवाई पुन्हा सुरु करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्टनुसार, 15 ऑगस्ट 1947 रोजी धार्मिक जागा ज्या संप्रदायाकडे होत्या, त्या भविष्यातही त्यांच्याकडेच राहतील. मात्र, अयोध्या प्रकरणाला या कायद्याच्या बाहेर ठेवण्यात आले होते. कारण या प्रकरणाचा कायदेशीर विवाद फार पूर्वीपासून सुरु होता.

प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्टवर कोणत्याही न्यायालयाने लक्ष दिलेलं नाही. तसेच अयोध्या प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायालयाने यावर केवळ टिप्पणी केली होती. त्यामुळे या कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे, असं याचिकेत म्हणण्यात आलं आहे. 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिर-बाबरी मशिद वादग्रस्त प्रकरणावर आपला निकाल दिला. यावेळी न्यायालयाने देशातील वादग्रस्त धार्मिक स्थळांबाबत भाष्य केलं होतं. आपल्या 1,045 पानांच्या निकाल पत्रात न्यायालयाने 1991 साली लागू झालेल्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्टचा उल्लेख केला होता. यानुसार काशी आणि मथुरामध्ये जी सद्द स्थिती आहे ती कायम राहिल. त्यावर कोणत्याही प्रकारचा दावा करता येणार नाही.

तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड, न्यायाधीश अशोक भूषण आणि न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर यांच्या पीठाने आपल्या निकालात भारताच्या धर्मनिरपेक्ष चरित्राचा उल्लेख केला होता. 1991 वर्षी लागू झालेला कायदा देशाच्या संविधानातील मुल्यांना अधिक घट्ट करेल, असं पीठाने म्हटलं होतं.

दरम्यान, 1991 साली केंद्र सरकारने प्लेसेस ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोव्हिजन) कायदा पास केला होता. या कायद्याने एका रेषेचं काम केलं. यानुसार अनेक धार्मिक स्थळावरुन निर्माण झालेले विवाद एका झटक्यात समाप्त झाले होते.