Pune Prahar : …तर मंदिरेही उघडण्यात यावीत

115

पुणे : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दळणवळण बंदीमध्ये दारूची दुकाने उघडण्यापेक्षा लोकांच्या श्रद्धा जपण्यासाठी चर्चेस उघडणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे विधान नुकतेच केले आहे. तसेच त्यांनी प्रशासनाला तसे निर्देशही दिले. संकटकाळामध्ये ‘श्रद्धा’ हीच समाजाचा आधार असते. आज समाजाला मद्याची नाही, तर श्रद्धेच्या आधाराची आवश्यकता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह भारतभरातील सर्व दारूंची दुकाने ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चे नियम पाळून उघडली जाऊ शकत असतील, तर त्याच प्रकारे सर्व नियम पाळून हिंदूंची सर्व मंदिरेही तात्काळ खुली केली जावीत, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्रातील समस्त मंदिरांच्या विश्‍वस्तांनी केली.

हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने महाराष्ट्रातील मंदिर विश्‍वस्तांचे कृतीशील संघटन निर्माण व्हावे, म्हणून 29 मे या दिवशी ‘ऑनलाईन चर्चासत्र’ आयोजित करण्यात आले होते. या चर्चासत्राला राज्यातील 225 मंदिर विश्‍वस्त, मंदिर पुजारी, मठाधिपती, धर्मप्रेमी, हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्ते तथा संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या वेळी वरील मागणीचा ठराव करण्यात आला आणि तो शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे, तसेच सर्व मंदिरांच्या वतीनेही शासनाला यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला जाणार असल्याची माहिती हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी दिली आहे.

भारताची राज्यघटना ‘सेक्युलर’ असूनही शासन केवळ हिंदु मंदिरांचे व्यवस्थापन कसे काय पाहू शकते ?’, केवळ हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण करणारे सरकार मशिदी, चर्च आदींचे सरकारीकरण करण्यापासून का कचरते ? सरकारीकरण केलेल्या मंदिरांची स्थिती अत्यंत भयावह आहे.

अनेक मंदिरांत सरकारी समित्यांमध्ये भ्रष्टाचार चालू आहे; मंदिरांच्या परंपरा, धार्मिक कृती, पुजारी आणि अन्य प्राचीन व्यवस्था आदींमध्ये मनमानी पद्धतीने सरकारी हस्तक्षेप चालू आहे. मंदिरांवरील अशा सर्व आघातांविरोधात ‘अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशना’त ‘राष्ट्रीय मंदिर-संस्कृती रक्षा अभियान’ देशभरात आरंभले होते. या अभियानाच्या अंतर्गतच मंदिर विश्‍वस्तांचे हे ‘ऑनलाईन’ चर्चासत्र पार पडले. या वेळी ‘मोठ्या मंदिरांनी परिसरातील लहान मंदिरांना साहाय्य करण्यासाठी दत्तक घ्यावे’, ‘मंदिरांमध्ये भाविकांना धर्मशिक्षण मिळावे यांसाठी व्यवस्था करावी’, ‘मंदिर विश्‍वस्तांचे संघटन होण्यासाठी नियमित बैठकांचे आयोजन करण्यात यावे’, असेही ठराव मंदिर विश्‍वस्तांनी एकमुखाने संमत करण्यात आले.

सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस या वेळी म्हणाले की, मंदिराला भाविकांनी अर्पिलेल्या देवनिधीचा विनियोग मंदिरांतील धार्मिक कृत्ये, मंदिरांचे जीर्णोद्धार, सनातन धर्माचा प्रसार आणि केवळ सत्कार्य यांसाठीच व्हायला हवा. भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता यांमुळे विविध सरकारी आस्थापनांचे खाजगीकरण होत असतांना, मंदिरांचे मात्र सरकारीकरण होत आहे. मंदिर सरकारीकरणासाठी अजून किती मंदिरांचा बळी दिला जाणार आहे ?, असा प्रश्‍नही श्री. राजहंस यांनी या वेळी केला.

हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर या वेळी म्हणाले की, सरकार एक अधिसूचना काढून त्या आधारे कोणतेही मंदिर कधीही स्वतःच्या नियंत्रणात घेऊ शकते. त्यामुळे सर्वच मंदिरांवर ही टांगती तलवार आहे. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांमध्ये शेकडो कोटीं रुपयांचा भ्रष्टाचार, भूमी घोटाळे, दागिन्यांची चोरी आदी अनेक गंभीर बाबी माहिती अधिकाराद्वारे उघडकीस आल्या आहेत. हे सर्व रोखण्यासाठी हिंदूंचे मजबूत संघटन झाले पाहिजे. या वेळी अनेक मंदिर विश्‍वस्त आणि धर्मप्रेमी अधिवक्ता यांनी अनुभवकथन केले. अंती ‘हर हर महादेवा’च्या जयघोषात एकमुखाने ठराव पारित करून या चर्चासत्राची सांगता झाली.