BREAKING NEWS : लोकसभेत सवर्ण आरक्षण विधेयक मंजूर

नवी दिल्ली : गरीब सर्वणांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला लोकसभेने मंजूरी दिली. त्यामुळे आता गरीब सवर्णांना आता हे आरक्षण मिळणार आहे. उद्या म्हणजे बुधवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे.

या विधेयकाला शिवसेनेने पाठिंबा तर दिला. मात्र या चर्चेचं निमित्त साधत मोदी सरकारवर निशाणाही साधला. खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी शिवसेनेची भूमिका मांडली. सवर्ण आरक्षण विधेयक आणायला सरकारला चाडेचार वर्ष का लागले असा सवाल त्यांनी सरकारला केला.

तर नोटबंदीमुळे तरुणांचा मोठ्या प्रमाणावर रोजगार गेला असंही ते म्हणाले. उशीर झाला असला तरी सरकारने चांगला निर्णय घेतला असं म्हणत असतानाच त्यांनी सरकारला चिमटेही काढले. दोन कोटी रोजगार देण्याचं सरकारने आश्वासन दिलं होतं मात्र ते पूर्ण केलं गेलं नाही. उलट नोटबंदीमुळे रोजगार हिरावला गेला असंही अडसूळ यांनी सरकारला सुनावलं.

तर काँग्रेसने हे विधेयक संसुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावं अशी मागणी केली. मात्र विधेयकला पाठिंबा दिला. राष्ट्रीय जनता दल वगळता जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे.

जेटली काय म्हणाले?

सर्वणांना सरकारने दिलेलं 10 टक्क्यांच्या आरक्षणाचा निर्णय हा न्यायालयातही टिकेल. सरकराने त्याची पूर्ण खबरदारी घेतली आहे असं स्पष्टीकरण अरुण जेटली यांनी लोकसभेत या विधेयकावरच्या चर्चेत बोलताना दिलं. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहेलोत यांनी हे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडल्यनंतर लोकसभेत चर्चेला सुरुवात झाली. सरकारच्या वतीने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जोरदार किल्ला लढवला. सुप्रीम कोर्टानं 50 टक्क्यांची मर्यादा ही फक्त नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमधल्या आरक्षणासाठी लावली होती.

क्षमता असतानाही केवळ आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे जर एखाद्या व्यक्तिला संधी नाकारली जात असेल तर तो अन्यायच आहे असंही ते म्हणाले.

अरुण जेटलींच्या भाषणातले महत्त्वाचे मुद्दे

 सगळ्याच पक्षांनी अशा आरक्षणाबाबत या आधी आपल्या जाहीरनाम्यांमध्ये आश्वासनं दिली होती.

– लोकसभेतही 10 पेक्षा जास्त खासदारांनी सवर्ण आरक्षणाचं खासगी विधेयक लोकसभेत मांडलं होतं.

– सर्वच स्तरातल्या गरीबांना जर आरक्षण मिळणार असेल तर कम्युनिष्ट पक्षाने या विधेयकाला विरोध करू नये.

– सगळ्याच राजकीय पक्षांनी मोकळ्या मनाने याला पाठिंबा दिला पाहिजे. फक्त विरोधासाठी विरोध करू नये.

कुणाला होणार फायदा?

आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत आहे. तर काही राज्यांमध्ये हे प्रमाण 69 टक्क्यांपर्यंतही जातं. त्यामुळं उच्चवर्णींमध्ये काहीशी नाराजीची भावना होती. हाच वर्ग हा भाजपचा मोठा मतदार आहे. त्यामुळे सरकारने हा धाडसी निर्णय घेतला आहे.

उत्तर प्रदेशात ब्राम्हण, ठाकूर असे उच्च वर्णीय मदारांचं प्रमाण 16 ते 17 टक्के आहे. लोकसभेच्या उत्तर प्रदेशात 80 जागा असल्याने सत्ता स्थापनेचा मार्ग हा उत्तर प्रदेशातूनच जातो असं म्हटलं जातं. त्यामुळं भाजपला फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

error: Content is protected !!