आता मिशन काश्मीर आणि……!

140

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते म्हणजे अमित शहा! गृहमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर आता शहा यांच्यासमोर सर्वांत मोठे आव्हान असेल ते अंतर्गत दहशतवाद रोखण्याचे आणि काश्‍मीरची समस्या सोडविण्याचे! याशिवाय, आसाममध्ये ऐरणीवर आलेला नागरिकत्त्वाचा मुद्दा हाताळण्यातही शहा यांचे कौशल्य पणाला लागेल.

राज्यघटनेमधील जम्मू-काश्‍मीरसंदर्भातील ‘कलम 35-ए’विषयी निर्णय घेणे हे शहा यांच्यासमोरील आव्हान असेल. या कलमाद्वारे जम्मू-काश्‍मीरच्या रहिवाशांना काही विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. या राज्याचे कायमचे रहिवासी नसलेल्यांना आणि महिलांसाठी इथे काही निर्बंध आहेत. या कलमामुळे जम्मू-काश्‍मीरचे रहिवासी नसलेल्या भारताच्या कोणत्याही नागरिकास इथे स्थावर मालमत्ता विकत घेता येऊ शकत नाही किंवा इथे कायमचे वास्तव्यही करता येत नाही. ‘हे कलम रद्द केले जाईल’, असे आश्‍वासन भाजपने त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये दिले होते.

जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्यावरही भाजपने सातत्याने जोर दिला आहे. त्यामुळे आता पूर्ण बहुमतानुसार सत्तेत आलेले भाजप सरकार जम्मू-काश्‍मीरसंदर्भात आता काही ठोस निर्णय घेण्याची शक्‍यता आहे.

याशिवाय, बेकायदा स्थलांतराला आळा घालण्यासाठी नागरिकत्त्वाचे ओळखपत्र करण्याचा विषयही भाजपने लावून धरला होता. याची सुरवात गेल्या वर्षी आसाममध्ये झाली. आसाममधील जवळपास 41 लाख नागरिकांना या यादीतून वगळण्यात आल्याने देशभरात मोठा गदारोळ झाला होता. नागरिकत्त्वाची आसाममधील अंतिम यादी 31 जुलै, 2019 रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. याच उपक्रमाची पुनरावृत्ती संपूर्ण देशात करून बेकायदा स्थलांतराला आळा घालण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे, असे शहा यांनी यापूर्वीही सांगितले आहे.