‘हलाल सर्टिफिकेट’ – भारताच्या ‘निधर्मी’ पणाला सुरुंग

123

‘स्वतंत्र भारताला ‘सेक्युलरवादा’च्या थोतांडाचे ग्रहण लागले आहे. अल्पसंख्यांकांची मते मिळवण्यासाठी धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली बहुसंख्य हिंदूंवर अन्याय करणारी धोरणे ‘सेक्युलर’ सरकारकडून राबवली जात आहेत. यात हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण असो वा हज-जेरूसलेमसारख्या धार्मिक यात्रांना सरकारी अनुदान देणे असो, राज्यघटनाविरोधी कार्य चालू झाले. या सर्व स्थितीतही हिंदू अन्याय सहन करत सरकारकडे कर भरत आहेत; परंतु हिंदूंच्या स्थितीत पालट होतांना दिसत नाही.

ज्यांचे स्वप्नच भारतावर राज्य करायचे आहे, ते सरकारकडून एक मागणी पूर्ण झाली की, शांत न बसता पुढची मागणी करत आहेत. त्यातच शरीयत आधारित इस्लामिक बँक भारतात चालू करण्याची मागणी चालू झाली; मात्र पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ही मागणी फेटाळून लावली. बँक स्थापन करण्यासाठी सरकारी अनुमती लागते; मात्र कोणताही ग्राहक संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा लाभ घेऊन त्याच्या धर्मानुसार संमत साहित्य आणि पदार्थ यांचा आग्रह धरू शकतो. याच्या आधारे मुसलमानांकडून प्रत्येक पदार्थ, वस्तू इस्लामनुसार वैध अर्थात ‘हलाल’ असण्याची मागणी केली जाऊ लागली आहे. त्यासाठी ‘हलाल सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र)’ घेणे अनिवार्य बनले. याद्वारे इस्लामी अर्थव्यवस्था, म्हणजे ‘हलाल इकॉनॉमी’ धार्मिकतेच्या आधारावर असूनही अतिशय चातुर्याने निधर्मी भारतात लागू करण्यात आली. ! आश्‍चर्य म्हणजे निधर्मी भारतातील रेल्वे, एअर इंडिया यांच्यासारख्या सरकारी आस्थापनांतही हलाल अनिवार्य करण्यात आले. देशात केवळ १५ टक्के असणार्‍या अल्पसंख्य मुसलमान समाजाला इस्लामनुसार संमत हलाल मांस खायचे आहे, म्हणून उर्वरित ८५ टक्के जनतेवरही ते लादण्यात येऊ लागले. आता तर हे हलाल प्रमाणपत्र केवळ मांसापुरते मर्यादित न राहता, खाद्यपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने, औषधे, रुग्णालये, गृहसंस्था, मॉल यांसाठीही चालू झाले. इस्लामिक देशांत निर्यात करणार्‍यांसाठी तर ‘हलाल सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र)’ बंधनकारकच बनले आहे. या हलाल अर्थव्यवस्थेने विश्‍वभरात दबदबा निर्माण केला असून तिने भारताच्या अर्थव्यवस्थेइतका, म्हणजे २ ट्रिलीयन (१ ट्रिलीयन म्हणजे १ वर १२ शून्य – १००० अब्ज) डॉलर्सचा टप्पाही गाठला आहे. जेव्हा समांतर अर्थव्यवस्था उभी राहते, तेव्हा देशाच्या विविध यंत्रणांवर त्याचा परिणाम निश्‍चितच होतो. येथे तर धर्मावर आधारित एक समांतर अर्थव्यवस्था उभी राहत आहे. त्यामुळे तिचा निधर्मी भारतावरही निश्‍चित परिणाम होणार आहे. या दृष्टीने भविष्यात याचा स्थानिक व्यापारी, परंपरागत उद्योग करणारे यांना, तसेच अंतिमतः राष्ट्राला काय धोका संभवतो, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. हा विचार समजून घेण्यासाठीच या लेखाचे प्रयोजन आहे. हा लेख वाचून भारताचे भविष्य सुरक्षित करण्यास सहकार्य करा ! 

– संकलक – श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते,

हिंदु जनजागृती समिती ( संपर्क क्र. : 9987966666 )

१. हलाल म्हणजे काय ?

‘हलाल’ या अरबी शब्दाचा अर्थ आहे, इस्लामनुसार वैध, मान्यता असलेले; तर याच्या विरुद्ध अर्थी शब्द आहे, ‘हराम’ म्हणजेच इस्लामनुसार अवैध/निषिद्ध/वर्जित असलेले. ‘हलाल’ हा शब्द प्रामुख्याने खाद्यान्न आणि द्रवपदार्थ यांच्या संदर्भात वापरला जातो.

इस्लामी कायद्यांनुसार ५ ‘अहकाम’ (निर्णय किंवा आज्ञा) मानल्या आहेत. त्यात फर्ज (अनिवार्य), मुस्तहब (अनुशंसित, शिफारस), मुबाह (तटस्थ), मकरूह (निंदात्मक) आणि हराम (निषिद्ध) यांचा समावेश आहे. यांपैकी ‘हलाल’ संकल्पनेत पहिल्या ३ किंवा ४ आज्ञांचा समावेश असण्याविषयी इस्लामी जाणकारांमध्ये मतभेद आहेत.

‘हलाल’ शब्दाचा मुख्य वापर मांस मिळवण्यासाठी पशूहत्या करण्याच्या संदर्भात केला जातो.

अ. यात मुख्यतः कुर्बानी करणारा (कसाई) इस्लामी कायद्याचे पालन करणारा, म्हणजे मुसलमान असला पाहिजे.

आ. ज्या प्राण्याला हलाल करायचे आहे, तो निरोगी आणि सुदृढ असला पाहिजे.

इ. त्याला मोकळ्या वातावरणात ठेवले पाहिजे.

ई. त्याला मारतांना (जबिहा करतांना) अगोदर इस्लामी रितीनुसार ‘बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर’ म्हटले पाहिजे.

उ. गळ्यावरून सुरी फिरवतांना त्या प्राण्याचे मुंडके मक्केतील काबाच्या दिशेने केलेले असले पाहिजे.

ऊ. त्यानंतर धारदार सुरीने प्राण्याची श्‍वासनलिका, रक्त वाहून नेणार्‍या धमन्या आणि गळ्याच्या नसा कापून त्या प्राण्याचे संपूर्ण रक्त वाहून जाऊ दिले पाहिजे.

ए. या प्राण्याला वेदना होऊ नयेत; म्हणून अगोदर विजेचा झटका देणे किंवा बधीर करणे निषेधार्ह मानले गेले आहे.

पाश्‍चात्त्य देशांत यामुळे हलाल करण्याला अमानवी मानले जाते; मात्र इस्लामनुसार हलाल मांसच ग्राह्य आणि पवित्र मानले जाते. त्यामुळे आज गैरइस्लामी देशांतही ७० ते ८० टक्के मांस हे हलाल पद्धतीने; म्हणजे वरील निकषांचे पालन करूनच मिळवले जाते. केवळ मासे आणि समुद्रात मिळणारे जलचर यांच्यासाठी हलाल पद्धत आवश्यक नाही. सध्याच्या काळानुसार हलाल आणि हराम लक्षात येण्यासाठी सोपे नियम बनवण्याकडे कल आहे.

२. ‘हलाल’मध्ये मांसासह समावेश होणारे अन्य पदार्थ

अ. दूध (गाय, मेंढी, बकरी, उंट यांचे)

आ. मध

इ. मासे

ई. नशा न आणणार्‍या वनस्पती

उ. ताजी, तसेच सुकवलेली फळे

ऊ. काजू-बदाम आदी सुकामेवा

ए. गहू, तांदूळ आदी धान्ये

३. हराम, म्हणजेच इस्लामनुसार निषिद्ध असणार्‍या गोष्टी

त्यात प्रामुख्याने पुढील गोष्टींचा समावेश होतो.

अ. डुक्कर, रानडुक्कर, त्यांच्या प्रजातीतील प्राणी आणि त्यांच्या अवयवांपासून बनवले जाणारे जिलेटिन सारखे अन्य पदार्थ

आ. तीक्ष्ण नखांचे पंजे असणारे आणि टोकदार सुळे असलेले हिंस्र अन् मांसाहारी प्राणी-पक्षी, उदा. सिंह, वाघ, माकड, नाग, गरुड, गिधाड इत्यादी

इ. ज्यांना मारणे इस्लामनुसार निषेधार्ह आहे, उदा. मुंगी, मधमाशी, सुतार पक्षी इत्यादी

ई. भूमी आणि पाणी या दोन्हींवर राहणारे उभयचर प्राणी, उदा. मगर, बेडूक इत्यादी

उ. गाढव आणि खेचर, तसेच सर्व प्रकारचे विषारी प्राणी

ऊ. गळा दाबून किंवा डोक्यावर आघात करून मारलेले प्राणी, तसेच नैसर्गिकरित्या मेलेले प्राणी आणि त्यांचे अवशेष

ए. मानव किंवा पशू यांच्या शरिरातील पोकळीतून बाहेर पडणारे रक्त, मल-मूत्र

ऐ. विषारी, तसेच नशा आणणार्‍या वनस्पती

ओ. अल्कोहोलचा समावेश असणारे पेय, उदा. दारू, स्पिरिट, सॉसेजेस

औ. विषारी, तसेच नशा आणणारी पेये आणि त्यांपासून बनवलेले पदार्थ, रसायने

अं. ‘बिस्मिल्लाह’ न म्हणता गैरइस्लामी पद्धतीने बळी दिलेल्या पशूचे मांस

या सूचीतून इस्लामनुसार हलाल आणि हराम काय आहे, हे स्पष्ट झाले असेल. यासंदर्भात कुराणाचा आदेश असल्याने आणि हराम पदार्थ खाल्ल्याने पाप लागत असल्याने, तसेच मृत्यूनंतर दंडित व्हावे लागेल, या भीतीने मुसलमान हलाल अन्नाचा आग्रह धरतात. हलाल पदार्थ बनवतांना त्यात हराम मानले गेलेल्या एखाद्या घटकाचाही समावेश केल्यास ते अन्न हलाल राहत नाही. त्यामुळे सर्वच देशांत हलाल मांस मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध केले जाते. आज भारत गैरइस्लामी देश असूनही भारतातून निर्यात होणारे मांस हे हलाल पद्धतीचेच असते. हलाल मांस असल्याची निश्‍चिती नसल्यास मुसलमान व्यक्तीने संबंधितांवर धर्मभ्रष्ट केल्याचे खटले प्रविष्ट करून मोठमोठ्या आस्थापनांना कोट्यवधी रुपये हानीभरपाई म्हणून देण्यास भाग पाडले आहे. यामुळेही ‘हलाल’ संकल्पनेला महत्त्व आले आहे.

४. इस्लामिक बँक आणि हलाल अर्थव्यवस्था

इस्लामिक बँक आणि हलाल अर्थव्यवस्था यांत भेद नाही. दोन्ही एकाच इस्लामी विचारांवर आधारित आहेत. इस्लामी अर्थसाहाय्यावर हलाल उत्पादने बाजारात आणली जात आहेत. शरीयत कायद्यानुसार व्याज घेण्यास प्रतिबंध असल्याने त्या मान्यतेनुसार इस्लामिक बँकेची रचना करण्यात आली. मलेशियामध्ये वर्ष १९८३ मध्ये ‘इस्लामिक बँकिंग अ‍ॅक्ट’नुसार ‘इस्लामिक बँकिंग अ‍ॅण्ड फायनान्स’ (IBF) ही बँक चालू झाली. ही बँक धार्मिक परंपरांवर आधारित असल्याने तिला भारतासारख्या अनेक गैरइस्लामिक देशांत मान्यता मिळाली नाही. हलाल उत्पादने पूर्वीपासून वापरात होतीच. वर्ष २०११ मध्ये मलेशियाच्या सरकारने स्थानिक वाणिज्य मंत्रालयाद्वारे ‘हलाल प्रॉडक्ट इंडस्ट्री’ (HPI) चालू केली. वर्ष २०१३ मध्ये क्वालालंपूर येथे ‘वर्ल्ड हलाल रिसर्च’ आणि ‘वर्ल्ड हलाल फोरम’ यांच्या अधिवेशनात हलाल अर्थव्यवस्थेची संकल्पना मांडण्यात आली. त्यातून ‘हलाल प्रॉडक्ट इंडस्ट्री’ (HPI) आणि ‘इस्लामिक बँकिंग अ‍ॅण्ड फायनान्स’ (IBF) यांच्यात समन्वय साधून त्यांना बळ देण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. याचा इतरत्र प्रसार करण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीद्वारे ‘सोशल अ‍ॅक्सेप्टेबल मार्केट इन्व्हेस्टमेंट (SAMI) हलाल फूड इंडेक्स’ चालू करण्यात आला. अशा प्रकारचा हा जगातील पहिला प्रयत्न होता. त्याला प्रतिसादही मोठा मिळाला.

५. हलाल अर्थव्यवस्थेला धार्मिक आधार !

हलाल अर्थव्यवस्थेविषयी कुराण या इस्लामी धर्मग्रंथात कुठेही स्पष्ट उल्लेख नाही; मात्र त्यात ‘कोणत्या गोष्टी हलाल आहेत’, तर ‘कोणत्या हराम आहेत’, यांचा उल्लेख आढळून येतो. कुराणातील ५६ आयतींमध्ये ‘हलाल’ शब्दाचा उल्लेख आलेला आहे, तर २१ आयतींमध्ये आहाराच्या संदर्भात उल्लेख आहे. ‘हदीस’ ग्रंथामध्येही हलालचा विविध प्रकारे कसा वापर केला जाऊ शकतो, याचा उल्लेख आलेला आहे. यांत ‘हराम पदार्थ घेतल्यास किती पाप लागेल आणि किती दंड होईल ?’, याचा उल्लेख आहे. याच्या आधारे सध्याच्या इस्लामिक जाणकारांनी हलाल अर्थव्यवस्था उभी करण्याचा आणि ती मुसलमानांच्या मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे.

६. हलालद्वारे जागतिक स्तरावरील बाजारावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न !

हलाल उत्पन्नाची मूळ संकल्पना शेतापासून ग्राहकापर्यंत होती. त्यात उत्पादन करणार्‍यापासून ते ग्राहकापर्यंतची साखळीच निर्माण केलेली होती. ज्या वेळी हलाल अर्थव्यवस्थेचा विचार वाढू लागला, तेव्हा ‘शेतापासून ग्राहकापर्यंत आणि त्यातून अर्थनियोजन’ करण्याचा विचार मांडला जाऊ लागला. HSBC (बहुराष्ट्रीय गुंतवणूक अधिकोष) अमाना मलेशियाचे कार्यकारी अधिकारी रेफ हनीफ यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, जर आपल्याला हलाल अर्थव्यवस्थेकडे पाऊल टाकायचे असेल, तर आपण व्यापक विचार केला पाहिजे आणि अर्थनियोजनापासून ते उत्पादनापर्यंत संपूर्ण साखळी हलाल करण्याचा प्रयत्न करायला हवा. हलाल उत्पादनांतून लाभ मिळवायचा आणि तो नफा इस्लामिक बँकेद्वारे उत्पादनांच्या वृद्धीसाठी वापरायचा, तसेच इस्लामिक बँकेतून हलाल उत्पादने बनवणार्‍यांना आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून द्यायचे आणि जागतिक स्तरावरील बाजारावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करायचा. असे केल्यामुळे संपूर्ण साखळीवर त्यांचे नियंत्रण राहिल्याने इस्लामिक बँकेच्या स्थितीत लक्षणीय पालट झाला. बँकेच्या संपत्तीत वर्ष २००० मधील ६.९ टक्क्यांवरून वर्ष २०११ मध्ये २२ टक्के इतकी वृद्धी झाली. ‘हलाल इंडस्ट्री’ आज जगभरात सर्वाधिक वेगाने मोठी होणारी व्यवस्था बनलेली आहे. थोडक्यात म्हणजे इस्लामच्या आधारे ‘हलाल इंडस्ट्री’ आणि हलाल अर्थव्यवस्थेच्या आधारे ‘इस्लामिक बँक’ मोठी मोठी बनत चालली आहे.

७. जुन्या नियमांत मोड-तोड करून हलाल संकल्पना व्यापक करणे !

हलाल मांसापासून चालू झालेली हलाल व्यवसायाची संकल्पना वेगाने व्यापक होऊ लागली आहे. हलालच्या संकल्पनेत स्थानिक स्थितीनुसार, तसेच पंथानुसार पालट केले जात असल्याने काही वर्षांपूर्वी हराम मानल्या जाणार्‍या गोष्टी आज हलाल ठरवल्या जात आहेत.

जसे काही वर्षांपूर्वी नमाजासाठी अजानची हाक हा पवित्र ध्वनी मानून ध्वनीक्षेपक यंत्राचा वापर करून अजान देणे हे ‘हराम’ मानले जात होते; मात्र इस्लामच्या प्रसाराच्या दृष्टीने ध्वनीक्षेपक यंत्र साहाय्यक ठरू शकते, हे लक्षात घेऊन ते नंतरच्या काळात स्वीकारण्यात आले. आज तर प्रत्येक मशिदीवरून घुमणार्‍या प्रचंड मोठ्या आवाजामुळे सामाजिक शांतता भंग होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. अशाच प्रकारे इस्लामी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी जुन्या नियमांची जोड-तोड करून हलाल संकल्पना व्यापक करण्यात येत आहे. काही वर्षांपूर्वी शृंगार (मेकअप) करण्याला हराम मानले जात होते; मात्र आता सौंदर्यप्रसाधनांना हलाल ठरवण्यात येत आहे. ही वाढती व्यापकता लक्षात येण्यासाठी पुढे काही उदाहरणे दिली आहेत.

अ. मांसाहार ते शाकाहारी पदार्थ : सुप्रसिद्ध ‘हल्दीराम’चे शुद्ध शाकाहारी नमकीनसुद्धा आता हलाल प्रमाणित झाले आहे. सुकामेवा, मिठाई, चॉकलेट यांचाही त्यात समावेश आहे.

आ. खाद्यपदार्थ ते सौंदर्यप्रसाधने : धान्य, तेल, यांपासून ते साबण, शाम्पू, टूथपेस्ट, काजळ, नेलपॉलिश, लिपस्टिक आदी सौंदर्यप्रसाधनांचाही समावेश हलालमध्ये झाला आहे.

इ. औषधे : युनानी, आयुर्वेदिक इत्यादी औषधे, मध यांतही हलालची संकल्पना आली आहे.

ई. पाश्‍चात्त्य आंतरराष्ट्रीय खाद्यपदार्थ : आता मॅकडोनाल्डचा बर्गर, डॉमिनोजचा पिझ्झा, बहुतेक सर्वच विमानांत मिळणारे भोजन हे सर्व हलाल झाले आहे.

उ. हलाल गृहसंकुल : केरळ राज्यातील कोची शहरात शरीयतच्या नियमांच्या आधारे हलाल प्रमाणित भारतातील पहिले गृहसंकुल बनत आहे. यात स्त्री आणि पुरुष यांच्यासाठी वेगवेगळे स्वीमिंग पूल (तरण तलाव), वेगवेगळी प्रार्थनाघरे, मक्केतील काबाच्या दिशेपासून दूर असणारी शौचालये, नमाजाच्या वेळा दाखवणारी घड्याळे, प्रत्येक घरात नमाज ऐकू येण्याची व्यवस्था अशा विविध सुविधांचा आणि शरीयतच्या नियमांचा उल्लेख त्यांनी केलेला आहे.

ऊ. हलाल रुग्णालय : तमिळनाडूतील चेन्नई शहरातील ‘ग्लोबल हेल्थ सिटी’ या रुग्णालयाला हलाल प्रमाणित घोषित करण्यात आले आहे. त्यांचा दावा आहे की, इस्लाममध्ये सांगितल्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्वच्छता आणि आहार आम्ही देतो.

ए. ‘हलाल डेटिंग वेबसाईट’ : संकेतस्थळांवर युवक-युवतींचा परिचय करून देणारी, त्यातून मैत्री, तसेच भेट घडवणारी अनेक संकेतस्थळे आहेत. यातही इस्लामच्या शरीयतवर आधारित ‘हलाल डेटिंग वेबसाईट्स’ (संकेतस्थळे) चालू करण्यात आल्या आहेत. यात ‘मिंगल’ हे एक मुख्य संकेतस्थळ आहे.

८. दार-उल्-हरब देशांत हलाल प्रमाणपत्रांद्वारे शुल्क आकारणी

हलाल अर्थव्यवस्थेत उत्पादन ते ग्राहक या संपूर्ण साखळीत इस्लामी व्यवस्था निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असला, तरीसुद्धा बाजारात अगोदरपासून उपलब्ध असलेल्या जागतिक, तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक मोठ्या उद्योगांना (ब्रँड्सना), उदा. मॅकडोनाल्ड, डॉमिनोज, तसेच ताज कॅटरर्स, हल्दीराम, बिकानो, वाडीलाल आईस्क्रीम, केलॉग्ज, दावत बासमती, फॉर्च्युन ऑईल, अमृतांजन, विको इत्यादींना आज आव्हान देणे किंवा त्यांच्या तोडीची उत्पादने बनवणे शक्य नाही. जे देश इस्लामबहुल नाहीत, म्हणजे दार-उल्-हरब आहेत, तेथे सर्वच कामांसाठी मुसलमान कर्मचारी नेमणे शक्य नाही. अशा देशांना काही प्रमाणात विशेष सूट देण्यात आली आहे. या देशांतील उत्पादकांना मोठे शुल्क आकारून मुसलमान ग्राहकांसाठी हलाल प्रमाणपत्र घेण्यास बाध्य केले जात आहे. यातूनही इस्लामी अर्थव्यवस्थेला साहाय्य होत आहे. पूर्वी इस्लामी राजवटीत एखाद्या हिंदूला इस्लाममध्ये धर्मांतर न करता हिंदूच राहायचे असल्यास त्याला ‘जिझिया’ नावाचा कर भरावा लागत असे. त्याचप्रमाणे मुसलमानांनी ‘तुमचे उत्पादन घ्यायचे असल्यास तुम्हाला हलाल प्रमाणपत्र घेण्यासाठी शुल्क भरावेच लागेल’, अशी स्थिती निर्माण करण्यात आली आहे.

९. इस्लामिक ‘उम्माह’ची साथ

जागतिक स्तरावर इस्लामिक देशांचे संघटन (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज – OIC) हे ‘उम्माह’ अर्थात इस्लामनुसार देश-सीमाविरहित धार्मिक बंधुत्वाची संकल्पना मानून चालते. त्यामुळे भारत-नेपाळ-चीन यांसारख्या गैरमुसलमान देशांतील उत्पादने मुसलमान देशांत निर्यात करायची झाल्यास त्यासाठी त्यांनी प्रथम प्रथम स्वतःच्या देशातील अधिकृत इस्लामिक संघटनेकडून हलाल प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक निर्यातदाराला हे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी व्यय करावाच लागतो.

हलाल प्रमाणपत्राची आता जाहिरात करण्यात येत असून हे प्रमाणपत्र विकत घेतल्यास उत्पादकाला कोणकोणते लाभ मिळतील, त्यांची यादी पुढीलप्रमाणे आहे –

अ. हलाल प्रमाणपत्र घेतल्यास २०० कोटी एवढी प्रचंड जनसंख्या असणार्‍या जागतिक मुसलमान समुदायात व्यापाराची संधी मिळेल.

आ. मुसलमान देशांतील बाजारात व्यापार करणे सुलभ होईल.

इ. जगातील कोणत्याही देशातील मुसलमान निःसंकोचपणे तुमचे उत्पादन घेईल.

ई. भारतातील हलाल प्रमाणपत्र देणारी संस्था १२० देशांतील शरीयत बोर्ड आणि १४० इस्लामिक संघटना यांच्याशी संलग्न असल्याने व्यापाराची संधी वाढेल.

उ. हलाल प्रमाणपत्रासाठी लागणार्‍या अल्प व्ययाच्या तुलनेत अनेक पटींनी नफा मिळेल.

ऊ. हलाल प्रमाणपत्र घेतल्याने अन्य धर्मीय ग्राहकांत कोणतीही घट होणार नाही.

या जाहिरातीतील कारणांमुळे, तसेच मुसलमान देशांत व्यवसाय करायचा असल्यास तेथील हलालच्या बंधनामुळे व्यावसायिकांकडून हलाल प्रमाणपत्र घेण्याचे प्रमाण मोठे आहे. इतकेच नव्हे तर हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या मुस्लिम संस्था अनेक व्यावसायिकांना स्वतःहून संपर्क करून हलाल प्रमाणपत्राद्वारे होणारे लाभ सांगून या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

१०. हलाल प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सर्वसामान्य तपासण्यांना तांत्रिक स्वरूप देणे

आज एखाद्या आस्थापनाला दर्जात्मक ISO (इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर स्टँडर्डायझेशन) प्रमाणपत्र हवे असल्यास त्याला अनेक गोष्टींचे काटेकोरपणे पालन करावे लागते; मात्र एखाद्या हॉटेलसाठी हलाल प्रमाणपत्र मिळवायचे असल्यास संबंधित इस्लामी संघटनेकडून सर्वाधिक भर हा धार्मिकतेवर दिला जात असून ‘हलाल मांस किंवा तेथे वापरले जाणारे पदार्थ हलाल प्रमाणित आहेत का ?’, हे तपासण्यावरच दिलेला आहे. हलाल प्रमाणपत्रासाठी मुसलमान निरीक्षक करत असलेल्या तपासण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.

अ. हॉटेलमधील स्वच्छता, वापरत असलेली भांडी, मेनूकार्ड, फ्रीझर, स्वयंपाकात वापरले जाणारे पदार्थ, पदार्थांचा साठा यांचे निरीक्षण करून त्याविषयी अहवाल बनवणे

आ. डुकराचे मांस किंवा त्यांपासून बनलेले पदार्थ हे त्या ठिकाणी उपलब्ध नसावेत, तसेच अल्कोहोलचा वापर किंवा विक्री होत नसावी

इ. वापरले जाणारे मांस हे अधिकृत हलाल प्रमाणपत्र असणार्‍या पशूवधगृहातून आणल्याची खात्री करणे, तसेच त्या पाकिटावर असणार्‍या हलाल चिन्हाची निश्‍चिती करणे

ई. पदार्थ बनवण्यासाठी लागणारे अन्य घटक, तेल, मसाले हे हलाल प्रमाणित असल्याची निश्‍चिती करणे

उ. वर्षभरात नियोजित, तसेच आकस्मिक भेटी देऊन वरील सर्व सूत्रांची निश्‍चिती करणे

यापैकी वरील सूत्रांत असे कोणतेही विशेष कार्य किंवा कौशल्य आढळत नाही. कोणत्याही हॉटेलमध्ये या गोष्टी सर्वसामान्यपणे असू शकतात; परंतु साध्या साध्या गोष्टींना एक विशिष्ट तांत्रिक मुलामा देऊन त्यातून हलाल अर्थव्यवस्था निर्माण केली जात आहे.

११. भारतातील हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या संस्था

भारतात हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या अनेक खाजगी संस्था आहेत. त्यात प्रामुख्याने पुढील संस्थांचा समावेश आहे.

अ. हलाल इंडिया प्रा. लिमिटेड

आ. हलाल सर्टिफिकेशन सर्व्हिसेस इंडिया प्रा. लिमिटेड

इ. जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट

ई. जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्र

उ. हलाल कौन्सिल ऑफ इंडिया

ऊ. ग्लोबल इस्लामिक शरिया सर्व्हिसेस

१२. निधर्मी सरकारच्या शासकीय यंत्रणांकडून धार्मिक मान्यतांवर आधारित हलाल प्रमाणपत्र बंधनकारक !

धर्मनिरपेक्ष म्हणवणार्‍या भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार्‍या कृषी आणि प्रक्रियायुक्त खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणाने (APEDA) जी नियमावली बनवली आहे, त्यात लाल मांस उत्पादक आणि निर्यातदार यांना हलाल प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले आहे. इतकेच नव्हे, तर इस्लामिक संस्थेच्या निरीक्षकाच्या देखरेखीखाली हलाल पद्धतीनेच पशूची हत्या करण्याचे निर्बंध घातले आहेत. राज्यघटनेतील ‘सेक्युलर’ शब्दाची ही एकप्रकारे विटंबनाच आहे. भारतातून निर्यात होणार्‍या मांसापैकी ४६ टक्के (६ लाख टन) मांसाची निर्यात व्हिएतनाम या गैरमुसलमान देशात होते. त्यामुळे ‘खरोखरच त्याला हलाल प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता आहे का ?’, असा प्रश्‍नच निर्माण होतो; परंतु सरकारच्या या इस्लामवादी धोरणामुळे वार्षिक २३ सहस्र ६४६ कोटींचा हा मांसाचा व्यापार हलाल अर्थव्यवस्थेला साहाय्य करत आहे. ‘ज्याला हलाल मांस नको आहे, त्याला तसे मांस निवडण्याचे स्वातंत्र्य का नाही ?’, हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे.

१३. अल्पसंख्यांकांमुळे सरकारी आस्थापनांकडून बहुसंख्यांक हिंदूंना हलाल मांस खाण्याची सक्ती !

संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याविषयी निधर्मीवादी सातत्याने टाहो फोडत असतात; मात्र धर्मनिरपेक्ष भारत सरकारच्याच भारतीय पर्यटन विकास महामंडळ (ITDC), एअर इंडिया, तसेच रेल्वे केटरिंग या सर्व संस्था केवळ हलाल मांस पुरवठा करणार्‍यांनाच कंत्राट देतात. भारतीय लोकशाहीचे सर्वोच्च स्थान असणार्‍या संसदेतील भोजन व्यवस्थाही रेल्वे केटरिंगकडे आहे. तिथेही बहुसंख्य हिंदूंना स्वतःच्या धार्मिक आधारानुसार मांस खाण्याचे स्वातंत्र्य नाही. हिंदूंनी अशा सरकारी संस्थांना जाब विचारला पाहिजे, तसेच जोपर्यंत ते धार्मिक आधारानुसार आहार उपलब्ध करून देत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या खाद्यपदार्थांवर बहिष्कार टाकला पाहिजे.

१४. गरीब हिंदू खाटिकाच्या व्यवसायाची हानी !

हिंदु धर्मातील वेगवेगळ्या जातींना त्यांच्या कौशल्यानुसार उपजीविका करण्याचे साधन उपलब्ध होत होते. त्यानुसार हिंदूंमधील खाटिक समाज मांसाचा व्यापार करून उदरनिर्वाह करत होता. सध्या सरकारी आस्थापनांसह खासगी व्यावसायिकही केवळ इस्लामी पद्धतीच्या हलाल मांसाची मागणी करू लागल्याने आणि गरीब हिंदु खाटिकाकडील मांस हलाल मानले जात नसल्याने या समाजाकडील व्यवसाय आपोआप मुसलमानांच्या कह्यात जाऊ लागला. इस्लामनुसार डुकराचे मांस हराम असल्याने केवळ ते वगळता अन्य सर्व प्रकारच्या मांसाचा व्यापार अल्पसंख्य मुसलमान समुदायाकडे जात आहे. सरकारच्या हलाल मांसाच्या अयोग्य धोरणांमुळे वार्षिक २३ सहस्र ६४६ कोटींची मांसाची निर्यात, तसेच देशातील सुमारे ४० सहस्र कोटींहून अधिक रुपयांचा मांसाचा व्यापार अल्पसंख्य मुसलमानांच्या कह्यात जात आहे. यामुळे मुळातच गरीब आणि मागास असणारा खाटिक समाज देशोधडीला लागत आहे.

१५. हलाल संकल्पनेच्या आधारे अल्पसंख्यांकांनी व्यापार बळकावणे !

हलाल संकल्पनेतील आणखी एक महत्त्वाचे सूत्र समजून घेतले पाहिजे की, एखाद्या उत्पादनाला हलाल प्रमाणित करणे आणि एखाद्या उपाहारगृहाला हलाल प्रमाणपत्र देणे हे दोन्ही वेगवेगळे आहे. उत्पादनाला हलाल प्रमाणित करतांना केवळ त्या उत्पादनाचा संबंध येतो, उदा. हलाल मांसाचे प्रमाणपत्र घेतांना ते मांस हलालच्या नियमांनुसार असायला हवे; मात्र एखाद्या मांसाहारी उपाहारगृहाला हलाल प्रमाणपत्र हवे असल्यास त्या उपाहारगृहात अल्कोहोल, स्पिरीट यांचे मिश्रण असलेल्या कोणत्याही घटकाचा वापर किंवा विक्री करता येणार नाही. तेथील मांस तर हलाल हवेच, त्यासह तेल, मसाल्याचे पदार्थ, खाद्य रंग, चवीसाठीचे घटक, तांदूळ, धान्य सर्वकाही हलाल प्रमाणित असले पाहिजे. यामुळे हलाल प्रमाणपत्राच्या आधारे मांसासह या अन्य पदार्थांचा व्यवसायही हिंदु उद्योजकांकडून बळकावला जात आहे.

१६. हलाल अर्थव्यवस्था जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था !

एका उत्पादनाला हलाल प्रमाणपत्र देण्यासाठी भारतात सर्वसाधारणपणे वार्षिक शुल्क म्हणून २० सहस्र रुपये आकारले जातात. त्यात जी.एस्.टी. वेगळा आकारला जातो. प्रत्येक उत्पादनासाठी वेगळे शुल्क द्यावे लागते. वर्षभरानंतर प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करायचे झाल्यास १५ सहस्र रुपये द्यावे लागतात. एका उत्पादनाच्या शुल्काचा विचार केल्यास भारतातून विदेशात होणारी निर्यात आणि भारतातील उत्पादनांची संख्या लक्षात घेता हा आर्थिक व्यवहार किती प्रचंड मोठा आहे, हे लक्षात येईल. अशा प्रकारे जागतिक स्थितीचा विचार केल्यास हलाल अर्थव्यवस्था ही आज जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था मानली जात आहे. यात वेगाने वाढणार्‍या मुसलमान जनसंख्येचाही मोठा सहभाग आहे. वर्ष २०१७ मध्ये हलाल अर्थव्यवस्था २.१ ट्रिलीयन अमेरिकन डॉलर्स (१ ट्रिलीयन म्हणजे १ वर १२ शून्य – १००० अब्ज) इतकी होती. वर्ष २०२३ मध्ये ती ३ ट्रिलीयन अमेरिकन डॉलर्सवर पोचण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेशी तुलना केल्यावर हलाल अर्थव्यवस्थेची कल्पना येईल. वर्ष २०१९ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था २.७ ट्रिलीयन अमेरिकन डॉलर्स होती. याचा अर्थ हलाल अर्थव्यवस्था लवकरच भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकेल.


हिंदूंसाठी हलाल नव्हे, ‘झटका सर्टिफिकेट’ !

मुसलमानांमध्ये ज्या प्रकारे हलाल मांस वैध मानले गेले आहे, त्याप्रमाणे हलाल मांस हिंदू आणि शीख धर्मियांसाठी निषेधार्ह मानले आहे. हिंदू आणि शीख यांच्यामध्ये ‘झटका’ म्हणजे तलवारीच्या एका घावात मुंडके वेगळे केलेल्या मांसाला मान्यता आहे. यात मानेवर वेगाने घाव करून पाठीच्या कण्यापासून मुंडके वेगळे केले जाते. यामुळे प्राण्याला अत्यल्प वेदना होतात. ‘झटिति’ म्हणजे शीघ्र, द्रूत या मूळ संस्कृत शब्दापासून झटका शब्द उत्पन्न झाला आहे. गुरु गोविंद सिंह या शिखांच्या दहाव्या गुरूंनी खालसा पंथाच्या नियमात झटका मांसाला मान्यता दिली आहे. त्यांनी ‘हलाल वा कुथा’ मांस वर्ज्य करण्यास सांगितले आहे. याद्वारे मांसाहार करणार्‍या हिंदूंनी हलाल मांसाऐवजी झटका मांसाची मागणी केल्यास हिंदु बांधवांना व्यवसाय तर मिळेलच, त्यासह आपले धन हे हलाल अर्थव्यवस्थेला साहाय्य ठरणार नाही. किमान स्वतःच्या धर्माची हानी करण्याचे पापकर्म आपल्याकडून होणार नाही. दिल्ली येथील एका संस्थेने ‘झटका’ सर्टिफिकेट देण्यास प्रारंभ केला आहे.


अल्पसंख्यांकांची हुकूमशाही !

नसीम निकोलस तालेब नावाच्या एका सुप्रसिद्ध लेखकाने याला अल्पसंख्यांकांची हुकूमशाही म्हणून संबोधले आहे. ‘अल्पसंख्यांकांची हुकूमशाही : सर्वाधिक असहिष्णु विजयी होतो’ या लेखात तालेब स्पष्ट करतात की, हेकेखोर लोकांचा लहान गट सातत्याने मागणी करून तेथील बहुसंख्यांकांना आपल्या इच्छेने वागण्यास भाग पाडतो. हिंदूंना मांस खातांना ते हलाल आहे किंवा नाही, यात काही विशेष रुची नसते; मात्र अल्पसंख्य मुसलमान कोणतीही तडजोड न करता, मला माझ्या धार्मिक मान्यतेनुसार ‘हलाल’ मांसच हवे’, अशी सातत्याने मागणी करून दबाव निर्माण करतो. त्याच्या या मागणीला बहुसंख्य हिंदू विरोध करत नसल्याने हळूहळू त्यांनाही हलाल मांसच खावे लागते. यात मुसलमान अल्पसंख्य असूनही त्यांचा धार्मिक सिद्धांत बहुसंख्य हिंदूंना मान्य करून त्यानुसार आचरण करावे लागते. हा इस्लामीकरणाचाच एक प्रकार आहे. इजिप्तमधील बहुसंख्य कॉप्टिक ख्रिस्ती अशा मानसिकतेमुळे आज अल्पसंख्य झाले आहेत.

भारत सरकारचे अन्न सुरक्षा प्राधिकरण  (Food Safety and Standards Authority of India – FSSAI) असतांना हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या खासगी संस्थांची आवश्यकता काय ?

भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (Food Safety and Standards Authority of India – FSSAI) या, तसेच महाराष्ट्रात अन्न आणि औषध प्रशासन (Food and Drugs Administration – FDA) या विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे. खाद्यपदार्थांशी संबंधित सर्व प्रकारच्या अनुमती देण्याचे अधिकार या विभागाच्या अंतर्गत येतात. त्यासाठी विविध प्रकारच्या पूर्तता कराव्या लागतात. त्यात जागेच्या रचनेपासून ते आग प्रतिबंधक व्यवस्था आणि कचरा व्यवस्थापन या सर्व गोष्टींची पूर्तता करावी लागते. त्यासाठी शुल्कही आकारले जाते. एकीकडे खाद्यपदार्थांशी संबंधित प्रमाणपत्र देणारी सेक्युलर शासनाची व्यवस्था असतांना हलाल प्रमाणपत्र देण्याची अनुमती खासगी इस्लामिक धार्मिक संस्थांना का देण्यात आली आहे ? शासनाचे कोणतेही बंधन न पाळता या खासगी संस्था केवळ धार्मिक आधारावर देत असलेल्या हलाल प्रमाणपत्राच्या नावे केली जाणारी शुल्क आकारणी बेकायदेशीर का ठरवली जात नाही ?


हलाल निधीचा वापर आतंकवादाच्या आरोपींना साहाय्य करण्यासाठी ?

हलाल अर्थव्यवस्था प्रचंड वेगाने वाढत आहे आणि ती सर्व खासगी इस्लामी संस्थांद्वारे चालवली जात आहे. त्यावर सरकारचे कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही. अशा वेळी या निधीचा वापर कशा प्रकारे केला जातो, याची साशंकता निर्माण होते. ऑस्ट्रेलियाचे नॅशनल्स पक्षाचे खासदार जॉर्ज ख्रिस्टेन्सेन यांनी हलाल अर्थव्यवस्थेतून मिळालेल्या निधीच्या आधारे ऑस्ट्रेलियात शरिया कायदा लागू करण्यासाठी, तसेच कट्टरतावादी विचारसरणीच्या संघटनांना कार्य वाढवण्यासाठी साहाय्य केले जात आहे. काही प्रमाणात हा निधी आतंकवाद्यांच्या साहाय्यासाठी वापरला जात असण्याची शंका त्यांनी व्यक्त केली होती.

भारतात हलाल प्रमाणपत्र देणारी ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ ही एक मुख्य संघटना आहे. भारतात ब्रिटिशांच्या राजसत्तेला विरोध करण्यासाठी वर्ष १९१९ मध्ये या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. काँग्रेससह ही संघटना कार्यरत होती आणि तिने फाळणीला विरोध केला होता. फाळणीच्या वेळी या संघटनेचे २ तुकडे होऊन त्यातील ‘जमियत उलेमा-ए-इस्लाम’ या संघटनेने पाकिस्तानचे समर्थन केले होते. आज ही शक्तीशाली मुस्लिम संघटना म्हणून ओळखली जाते. नुकतेच या संघटनेचे बंगालचे अध्यक्ष सिद्दीकुल्ला चौधरी यांनी CAA कायद्याच्या विरोधात ‘केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना विमानतळाच्या बाहेर पडू देणार नाही’, अशी धमकीही दिली होती. याच संघटनेने उत्तर प्रदेशमधील हिंदु नेते कमलेश तिवारी यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपींचे खटले लढण्याचे घोषित केले होते. या संघटनेने ७/११ चा मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोट, वर्ष २००६ चा मालेगाव बॉम्बस्फोट, पुण्यातील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट, २६/११ चे मुंबईवरील आक्रमण, मुंबईतील झवेरी बाजारातील साखळी बॉम्बस्फोट, देहलीतील जामा मशीद स्फोट, कर्णावती (अहमदाबाद) शहरातील स्फोट अशा अनेक आतंकवादी घटनांतील आरोपी मुसलमानांसाठी कायदेशीर साहाय्य उपलब्ध करून दिले आहे. अशा एकूण ७०० जणांचे खटले जमियत लढवत आहे. यासाठीचा लागणारा निधी हलाल प्रमाणपत्रांद्वारे हिंदूच त्यांना एक प्रकारे मिळवून देत आहेत.


झोमॅटोचा पक्षपाती ‘सेक्युलरवाद’ !

काही मासांपूर्वी जबलपूर येथील श्री. शुक्ला नावाच्या हिंदु व्यक्तीने पवित्र श्रावण मासात ‘झोमॅटो’ या ऑनलाईन खाद्यपदार्थ पोचवणार्‍या आस्थापनाकडे मागणी नोंदवली. प्रत्यक्षात भोजन घेऊन येणारी व्यक्ती मुसलमान असल्याने त्याने व्रत मोडू नये; म्हणून त्या पदार्थाची मागणी रहित केली आणि रक्कमही परत मागितली नाही; परंतु त्याने धर्माच्या आधारे भेदभाव केला म्हणून निधर्मीवाद्यांकडून (सेक्युलरवादी) मोठ्या प्रमाणात देशभरात विरोध केला गेला, तसेच झोमॅटोने त्यांच्या विरोधात पोलीस तक्रारही नोंद केली. या तुलनेत याच झोमॅटोकडे वाजीद नावाच्या मुसलमान व्यक्तीने मांसाहारी भोजनाची मागणी नोंदवली; मात्र हे भोजन इस्लामनुसार हलाल असल्याची निश्‍चिती नसल्याने त्याने ती मागणी रहित करण्यास सांगितल्यावर झोमॅटोने स्वतः मागणी रहित केली, तसेच त्याची संपूर्ण रक्कमही परत केली. त्याही पुढे जाऊन स्वतःच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये पालट करून हलाल प्रमाणपत्र असणार्‍या हॉटेल्सची माहिती देण्यास प्रारंभ केला. भारतात अल्पसंख्य मुसलमानांसाठी या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या; मात्र याच झोमॅटोवरून उर्वरित हिंदूंनाही त्यांच्या धर्मस्वातंत्र्यानुसार पदार्थ उपलब्ध करून न देता, त्यांच्यावरही इस्लामी पद्धतीचे हलाल पदार्थ लादण्यास प्रारंभ केला. बहुसंख्य हिंदूंना गुलामीची सवय झालेली असल्याने त्यांना यात काहीही अयोग्यच वाटत नाही ! यातून हलालचा व्यवसाय करणार्‍या मुसलमानांना रोजगार आणि आर्थिक लाभ दोन्ही होत आहे, तर हिंदूंकडील व्यवसाय बंद होत आहे. हिंदूंच्या या मानसिकतेचा लाभ घेऊन हलालचा पुढचा टप्पा हलाल आधारित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यापर्यंत पोेचला आहे.